कंत्राटी भरती रद्द करा, सरकारी शाळांचे खाजगीकरण बंद करा या घोषणांनी परळी दुमदुमली

                                       बौध्दजन संघर्ष समितीचा आक्रोश मोर्चा परळी उपविभागीय कार्यालयावर धडकला

परळी/प्रतिनिधी 

 राज्य सरकारने कंत्राटी भरती तसेच सरकारी शाळांचे खाजगीकरण  याबाबत काढलेले जी. आर. रद्द करा, आरक्षण वाचवा, देश वाचवा. संविधान वाचवा, देश वाचवा आदी घोषणांनी परळी शहर दुमदमले.बौध्दजन संघर्ष समितीच्या वतीने  काढलेला आक्रोश मोर्चा परळी उपविभागीय कार्यालयावर आज दिनांक 25 रोजी धडकला. हजारो महिला,  पुरुष, भीमसैनिकांच्या उपस्थितीत हा मोर्चा संपन्न झाला. परळी तालुक्यातील एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्याक, वकील संघ, कामगार संघटना आदी समाजातील विविध संघटना व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या मोर्चाला पाठिंबा दिला होता. या मोर्चाचे वैशिष्ट्य म्हणजे मोर्चाची सुरुवात बौद्ध समाजाच्या मुलींनी महापुरुषांच्या प्रतिमांना पुष्पहार घालून केली. तसेच मागण्याचे निवेदनही महिलांच्या हस्ते शासनाला देण्यात आले.

      बौध्दजन संघर्ष समितीच्या वतीने आरक्षणावर घाला घालुन खाजगीकरणाचा घाट घालणाऱ्या सरकारच्या विरोधात सोमवार दि.25 सप्टेंबर रोजी भव्य निषेध मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. निळे ध्वज,सरकार विरोधी घोषवाक्य असलेले फलक घेऊन आरक्षण आमच्या हक्काचे,नाही कोणाच्या बापाचे, कंत्राटी नोकर भरती  रद्द करा, राज्यातील 62000 सरकारी शाळांचे खाजगीकरण रद्द करा, संविधान वाचवा देश वाचवा, अस्तित्वासाठी उभारू लढा खाजगीकरणाचा डाव हाणून पाडा आदी मागण्यांचे घोष फलक महिला व मुलींच्या तसेच मोर्चेकरांच्या हातामध्ये लक्ष वेधत होते. याबरोबरच फुले शाहू, आंबेडकरांच्या घोषणांनी शहर दुमदुमून गेले.

   बौद्धजन संघर्ष समितीच्या वतिने आयोजित केलेल्या या मोर्चाची सुरुवात भिमनगर येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला वंदन करुन करण्यात आली.हा मोर्चा भिमनगर येथुन निघुन राणी लक्ष्मीबाई  टावर मार्गे भीमवाडी चौक,सिध्दार्थ नगर,फुले नगर गौतम नगर,उड्डाण पुलावरुन निघुन डॉ बाबासाहेब आंबेडकर,छ.शिवाजी महाराज,लोकशाहिर आण्णाभाऊ साठे,मौलाना आझाद या महामानवांना अभिवादन करत थेट परळीच्या उपविभागीय कार्यालयावर धडकला.

    तहसील परिसरात बौध्दजन संघर्ष समिती व हजारो महिला पुरुष,लहान बालक, वृद्ध मंडळी मोठ्या संख्येने सहभागी झालेल्या भीम अनुयायानी सरकार विरोधी प्रचंड घोषणाबाजी करुन तहसील परिसर दणाणुन सोडला होता.

यावेळी बौद्धजन संघर्ष समितीच्या वतीने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना दिलेले निवेदन नायब तहसीलदार बाबुराव रुपनर यांनी महिलांच्या हस्ते स्विकारले.या दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि,राज्य शासनाने 6 सप्टेंबर 2023 रोजी एक अध्यादेश काढला आहे. या जी. आर. नुसार यापुढे महाराष्ट्रात सर्व शासकीय नोकऱ्या शासनाच्या माध्यमातून न भरता नऊ खाजगी कंपन्या मार्फत कंत्राटी पद्धतीने भरल्या जाणार आहेत. शासनाचा हा निर्णय म्हणजे सुशिक्षित बेकार तरुणांचा घोर अपमान आहे. तर भांडवलदारांचे हित जपणारा आणि भारतीय राज्यघटनेने दिलेले  आरक्षण  संपविणारा आहे.

     याबरोबरच राज्यातील 62 हजार सरकारी शाळा दत्तक योजनेच्या नावाखाली उद्योजकांच्या घशात घालण्याचा डाव होत आहे. शिक्षण हे प्रत्येक बालकाचा मूलभूत अधिकार आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका नगरपालिकांच्या शाळा मधून गोरगरीब सर्वसामान्यांची मुले शिक्षण घेत असतात. त्यांना शिक्षणापासून परावृत्त करण्याचे हे षडयंत्र हाणून पाडण्यासाठी तसेच परळी शहरांतील रामनगर या बहुजन समाजाची वस्तीची नगरपालिकेत हद्दवाढ करण्यात येऊन त्यांना सर्व प्रकारच्या नागरिक सुविधा द्याव्यात. भिमानगर, नागसेन नगर, सिद्धार्थ नगर, फुले नगर, गौतम नगर आदि भागातील रहिवाशांना कायमस्वरूपी  पीटीआर द्यावेत तर तालुक्यातील गायरान जमिन कसणाऱ्या  गायरानधारकांना सदर जमिनी त्यांच्या नावे कराव्यात आदी मागण्या करण्यात आल्या. या मोर्चात हजारो महिला, पुरुष मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

क्षणचित्रे

मोर्चामध्ये मुली व महिलांची संख्या लक्षणीय होती.

निळे झेंडे व विविध घोषवाक्यांचे हातात फलक घेऊन मोर्चात महिला, पुरुष  सहभागी झाले होते.

महिलांच्या हस्ते शासनाला निवेदन देण्यात आले.

एक महिन्यात शासनाने सदरील जीआर रद्द न केल्यास परत तहसील कार्यालयासमोर कायमस्वरूपी ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

मोर्चामध्ये एस्सी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्याक बांधव सुध्दा मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते